प्रचलित कानूनले कुनै विषयमा सिफारिस गर्नको लागि कुनै निकाय तोकेकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुनेछ ।